पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने का मौका, 29 जनवरी को होगा कार्यक्रम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार 29 जनवरी को 'परीक्षा पे चर्चा 2.0' कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, जिसमें मोदी हाईस्कूल से लेकर कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स से बातचीत करेंगे. मोदी ने पिछले साल भी बोर्ड परीक्षाओं और एडमिशन प्रक्रिया शुरू होने से पहले बातचीत की थी. हालांकि इस बार खास बात ये है कि स्टूडेंट्स को मोदी से मुलाकात करने का मौका भी मिलेगा.

सरकार की ओर से जारी की गई जानकारी के अनुसार, कुछ चयनित उम्मीदवारों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का अवसर भी दिया जाएगा. यह कार्यक्रम तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित होगा और इसका लाइव प्रसारण होगा. भारत सरकार की वेबसाइट पर जारी अधिसूचना के अनुसार, 'साल का वह समय फिर आ गया है जब हमारे कई युवा मित्र बोर्ड और अन्य प्रवेश परीक्षाओं में भाग लेंगे.'

इसके अनुसार, 'पिछले साल 'परीक्षा पे चर्चा' के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के विभिन्न छात्रों से चर्चा की थी. इस वर्ष 29 जनवरी को प्रधानमंत्री फिर से विभिन्न वर्गो के छात्रों, शिक्षकों और छात्रों के परिजनों से बात करेंगे.' इस दौरान लाइव कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छात्र मोदी से जुड़ेंगे.

अधिसूचना के अनुसार, 'चयनित छात्रों को प्रधानमंत्री से पढ़ाई से संबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति होगी. इसमें भाग लेने के लिए छात्रों को सरकार की वेबसाइट पर प्रतियोगिता में भाग लेना होगा.' मोदी ने छात्रों के साथ अपना पहला ऐसा संवाद पिछले साल फरवरी में किया था. तब उन्होंने छात्रों को परीक्षा के अवसाद से लड़ने में सहायक एक किताब 'एग्जाम वारियर' रिलीज की थी.

बताया जा रहा है कि मंत्रालय अब इस पर काम कर रहा है कि इस आरक्षण को लागू करने के लिए शैक्षिक संस्थानों में कितनी सीटों को बढ़ाने की जरुरत है. सूत्रों का कहना है कि 'अभी इस बात को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है कि आरक्षण कैसे लागू किया जाएगा. हालांकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की ओर से मान्यता हासिल सभी यूनिवर्सिटी और शैक्षिक संस्थान चाहे वे सरकारी हो या निजी उन्हें आरक्षण लागू करना होगा.

सामान्य आरक्षण: यूं ही नहीं चला BJP ने ब्रह्मास्त्र, इन आंकड़ों पर मोदी की नजर

वहीं यह भी बताया जा रहा है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों, आईआईटी और आईआईएम जैसे अन्य प्रतिष्ठित उच्च शैक्षिक संस्थानों समेत देशभर में संस्थानों में करीब 10 लाख सीटें बढ़ानी होगी. उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार, देश में कुल 903 विश्वविद्यालय, 39000 से अधिक कॉलेज और 10,000 से अधिक संस्थान हैं.

बता दें कि लोकसभा में बिल पर कुल 326 सांसदों ने मतदान किया, जिनमें से 323 ने संशोधन का समर्थन किया, जबकि 3 सांसदों ने बिल का विरोध किया. यानी सवर्णों को आरक्षण देने वाला संशोधन बिल लोकसभा में उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई से ज्यादा बहुमत से पास हो गया. अब यह बिल राज्यसभा में पेश किया जाएगा. इस बिल के पास होने के बाद आरक्षण का दायरा करीब 60 फीसदी हो जाएगा.